बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों?

बिहार का हक है विशेष राज्य का दर्ज़ा

यह सच है कि केन्द्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करती है| चाहे वह बजट हो, आपदा से निबटने के लिए दी गई राशि हो या विकास कार्यों के लिए दिया जाने वाला अनुदान, बिहार के साथ दोहरी मानसिकता रखती है| वर्तमान में कई सालों से विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर ऐसी ही नीति देखने को मिल रही है| जबकि यह बिहार की मांग नहीं उसका अधिकार है|

दरअसल पिछले सौ सालों में बिहार की आधारभूत संरचना के साथ खिलवाड़ करने में यहां की सरकारों ने कोई कसर नही छोड़ी है| आज सदियों से अगर बिहार पिछड़े राज्य की श्रेंणी में ही खड़ा है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार सरकारें हैं| व्यवस्था परिवर्तन की लहरें भी यहां से उठी लेकिन वह भी अंजाम तक ना पहुँच सका| आज कई अरसों बाद बिहार में सरकार की भूमिका समझ में आ रही है तो केन्द्र साथ नहीं दे रहा है| राजनीति की चक्की में जनता पिस रही है|

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर केन्द्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से क्यों इनकार कर रही है? केन्द्र सरकार के जो मापदंड हैं वह अपनी जगह है| परन्तु सिक्के के दूसरे पहलु पर अगर गौर किया जाये तो वह ज्यादा सच और आईने की तरह साफ़ दिखता है| गठबंधन की सरकारों को देश के विकास से कोई मतलब नहीं रह गया है| छल, प्रपंच और आम जनता को अँधेरे में रखकर अपना उल्लू सीधा करने का काम केन्द्र सरकार कर रही है| इसलिए बजट आम आदमी के हित लिए नहीं बनता और प्रधानमन्त्री घड़ियाली आंसू बहाकर यह कहते हुए नजर आते हैं कि मैं मजबूर हूँ| निजीहित,राष्ट्रहित पर भारी पड़ रहा है| कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां स्वार्थपरता की राजनीति को बढ़ावा दे रही है| आम जनता का हित पीछे धकेल कर अपनी पार्टी का हित और वोटेबैंक को अहमियत दी जा रही है| इसलिए कांग्रेस नेतृत्व केन्द्र सरकार नहीं चाहती कि बिहार में वर्तमान एन डी ए की सरकार को यह उपलब्धि मिले|

राज सत्ता के दोहरे चरित्र से आम लोग वाकिफ हो ना हों लेकिन समझदार और शिक्षित लोगों के लिए यह बड़ी बात नहीं है| आज बिहार जिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेल रहा है उससे निबटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करनी होगी| इतने गतिरोध, अवरोध और विरोध को झेलते हुए बिहार का कायाकल्प करना सीधी अंगुली से घी निकालने के समान था, लेकिन वर्तमान सरकार के दृढ़ इच्छाशक्ति के बदौलत आज बिहार एक नया मुकाम हासिल कर रहा है| इसलिए केन्द्र सरकार को भी यह चहिये कि विकास की इस गति को बरकरार रखने में सहयोग करे|

कोई भी व्यवस्था या सरकार विश्वास के बल पर ही टिकी रहती है, इस विश्वास को बनाये रखने के लिए संवाद की अहम भूमिका होती है| संवाद के गुढ़ अर्थ को समझने के लिए जागरूकता ज़रुरी है| मैं नहीं मानता कि अगर आम लोग जागरूक हो रहे हैं तो उसे निजी स्वार्थ के लिए अंधेरों के दलदल में धकेल दिया जाये| यह बात केन्द्र सरकार को भी समझनी होगी| समस्याओं का समाधान ज़रुरी होता है रास्ता महत्वपूर्ण नहीं होता| हम उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं आने वाले दिनों में केन्द्र सरकार भी अपनी जिम्मेदारी को समझेगी और बिहार को उसका हक मिलेगा|

गिरिजेश कुमार

(प्रभात खबर में 28-03-2011 को सम्पादित अंश प्रकाशित)